नेपाल टेलिकम सबैभन्दा बढी राजश्व बुझाउने निकाय हुँदा हुँदै उसले दिने सेवा भने त्यति परिपक्व छैन। मुलुकमै सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल रहेको मोवाइल र सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने कम्पनी हुँदा हुँदै उपलब्ध सेवा भने फितलो हुँदा सेवाग्राही भने मारमा परेका छन्।।

सरकारको राजश्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष ६६/६७ मा नौ अरब ६६ करोड राजश्व सरकारलाई बुझाएको छ। तर सरकारी राजष्वमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हुँदा हुँदै टेलिकमको गुणस्तरतालाई लिएर भने सधै प्रश्न उठ्ने गर्दछन्। गुणस्तरको प्रश्न उठ्दा लेन लाइन फोनमा त्यति समस्या नदेखिए पनि सेलुलर मोवाइलमा भने सबैभदन ठूलो समस्या देखिने गरेको हो। आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा सरकारले एकतीस अर्ब त्रिचालिस करोड उनान्सत्तरी लाख अन्ठानब्बे हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यभन्दा दुई प्रशिसत बढी बत्तीस अरब दुई करोड अठार लाख दश हजार राजश्व संकलन गर्न सरकार सफल भयो। आर्थिक वर्ष ६५/६६ मा टेलिकमले ७ अरब राजश्व सरकारलाई बुझाएको थियो र ६६/६७ मा करिव नौ अरब ६६ करोड।
हरेक वर्ष टेलिकमबाट बुझाइने राजश्व बढ्दै गइरहेको छ। राजष्व बढ्नु अर्थ नाफा पनि बढ्नु हो। त्यति ठूलो परिमाणको नाफा बढ्दा बढ्दै टेलिकम गुणस्तर सुधार्न भने उदासिन रहने गरेको छ। टावर र नेटवर्क बितरण नगरे पनि अन्धाधुन्द रुपमा ग्राहक बढाउने कारणले यस्तो समस्या आएको हो। यो पहिलो पटक होइन टेलिकमको गुणस्तरलाई लिएर उठेको सवाल। अन्य निजी टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी बढ्दै गइरहेको अवस्थामा टेलिकमले आफूलाई झन प्रतिस्पर्धी ठान्नु पर्ने हो। प्रतिस्पर्धी बढ्नु अर्थ गुणस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु हो। तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन। टेलिकमले गुणस्तर सुधार गर्न गम्भिरता नै नदेखाएको गुनासो राख्छन् उपभोक्ताहरु।

टेलिकमकै कमजोर सेवाका कारण फोन गर्नुपर्ने समयमा सम्पर्क नहुँदा महत्वपूर्ण काम छुटेको अनुभव सुनाउँछन् सेवाग्राही। लामो समय भइसक्यो यसको गुणस्तरलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको। सेवाग्राही तथा सञ्चार माध्यमले पटक पटक गुणस्तर सुधार गर्न आग्रह गरेको भए पनि गुणस्तरियताका लागि ठोस पहल थालिएको छैन। यहि कारण टेलिकमप्रति उपभोक्ताको विश्वास घट्दै गइरहेको छ। तसर्थ गुम्न लागेको गुणस्तरियतालाई उकास्न ग्रहक संख्यामा अग्रणी भए जस्तै अनि राजश्व तिर्न पनि अग्र स्थानमा रहे जस्तै गुणस्तरमा पनि अब्बल देखिनु पर्छ।।