बन विनास र अतिक्रमणको श्रृङ्खला बढ्दै गएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने भएको छ। आज बसेको काम चलाउ सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बन अतिक्रमण , बनविनास र सामुदायिक बन जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी सरकारले सुख्खाग्रस्त तराईका किसानका लागि राहत प्याकेज ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ। जसका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
सरकारले दुइ रथि र सात सहाएक रथीको कार्यकाल दुइ वर्ष थप गर्नुका साथै दुइ महासेनानीको कार्यकाल तीन वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले दुइ महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा समेत गरेको छ।
त्यसका अलावा सरकारले कमैया श्रम विशेष सम्बन्धी नियमावली स्विकृत गरेको छ भने नेपाल–चीन सुरक्षा बैठक गृहसचिव स्तरमा गर्ने निर्णय गरेको छ। जसका लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा पाँच सदस्सीय स्टेरिङ् कमिटि समेत गठन गरेको छ। त्यसैगरी पाकीस्तानका बाढिप्रभावितलाई एक करोड रुपैयाँ सहायता प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय जनगणना दुइ हजार अड्सट्ठीका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ।।
यसैबीच मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भाग लिएर वाहिरिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाइका लागि आफु राजी नहुने बताउनुभएको छ। उहाँले आफुलाई पासपोर्ट छपाइका लागि दबाव आइरहेको समेत बताउनुभयो।
बाइटः